15 जुलाई से पंचायतीराज निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना- प्रदर्शन
निदेशक पंचायतीराज को दिया अल्टीमेटम
दो वर्ष कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आंदोलन होगा तेज
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन का ऐलान
मुख्यमंत्री से आंमतत्रण नहीं मिलने से नाराज
देहरादून।
उत्तराखंड की 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलित पंचायत प्रतिनिधियो के संगठन को अभी तक वार्ता के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का न्यौता नहीं मिला है। इस बात से नाराज संगठन ने सोमवार को निदेशक पंचायती राज निधि यादव को ज्ञापन सौंपकर 15 जुलाई से निदेशालय पंचायत में अनिश्चितकालीन कालीन धरना- प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री संगठन को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे,तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले “एक राज्य एक पंचायत चुनाव” की मांग को लेकर आंदोलन लंबे समय से चलाया जा रहा है।
1 जुलाई 2024 को संगठन ने प्रत्येक जनपद मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ज्ञापन दिया था कि मुख्यमंत्री संगठन को इस मांग के समाधान के लिए वार्ता हेतु आमंत्रित करें।
इसके लिए निदेशक पंचायती राज को सेतु का कार्य किए जाने का अनुरोध भी किया गया था। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बातचीत का आमंत्रण नहीं मिलने से नाराज उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पंचायती राज विभाग की निदेशक निधि यादव से मुलाकात की।
उन्होंने निदेशक को सौंपे ज्ञापन में स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अगर 14 जुलाई से पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से वार्ता हेतु आमंत्रण नहीं दिया गया तो 15 जुलाई से पंचायती राज निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संगठन की परीक्षा ले रहा है। संगठन ने सरकार को महाधिवक्ता सहित अन्य विशेषज्ञों की राय लेने के लिए पर्याप्त समय दिया। जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम सरकार का सम्मान कर रहे है। इससे सरकार भी उत्तराखंड के 70 हजार प्रतिनिधियों के संगठन के सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव सहित आला अफसरों के साथ डीजीपी उत्तराखंड को भी को ज्ञापन की प्रति प्रेषित की है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब संगठन किसी भी कीमत में अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटेगा। जब तक सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए अधिसूचना जारी करने का लिखित आश्वासन नहीं देता है। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन में राज्य के 12 जनपदों से तीनों पंचायतों के प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के साथ राज्य के 12 जनपदों के चुनाव होने चाहिए। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “एक राष्ट्र- एक चुनाव ” भी साकार होगी।
प्रतिनिधि मंडल में देवेंद्र भंडारी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन, संदीप सिंह पुष्पवान प्रदेश सलाहकार ग्राम प्रधान संगठन, निर्मला राठौर प्रधान कालसी, सुभाष रावत अध्यक्ष प्रधान संगठन ऊखीमठ, योगेंद्र नेगी मीडिया प्रभारी प्रधान संगठन ऊखीमठ, ग्राम प्रधान मनसूना देवेन्द्र पंवार, ग्राम प्रधान पाव जगपुडा अरविन्द रावत मौजूद रहे।
