देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में गन्ना एवं चीनी विभाग की समीक्षा के दौरान बन्द चीनी मिलों गदरपुर एवं सितारगंज को लेकर व्यवहारिकता के दृष्टिगत एवं किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए 10 दिन में स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बाजपुर व नादेही चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विद्युत उत्पादन के लिए यूजेवीएनएल से हुए एग्रीमेंट के तहत अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस दिशा में विभागीय कार्यवाही की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया। चीनी मिलों के सुधारीकरण व किसानों के व्यापक हितों के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर स्पष्ट कार्य योजना दस दिन के बाद वित्त एवं ऊर्जा सचिव के साथ होने वाली बैठक में रखने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय स्तर पर चीनी मिलों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए। समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी है। गन्ना उत्पादन,पेराई, मूल्य भुगतान की जानकारी लेते हुए कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए।, प्राकृतिक विधि से गन्ने की खेती पर भी ध्यान देने को कहा। गन्ना विकास परिषदों, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र व सहकारी गन्ना विकास समितियों को अधिक सक्रियता से कार्य करने को कहा।
मुख्यमंत्री रावत ने इकबालपुर चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कहा कि इसके लिए टाइम फ्रेम निर्धारित कर दिया जाए। गन्ना चीनी विभाग, गन्ना समितियों के प्रतिनिधियों व मिल प्रबंधकों के साथ मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। तय किया गया कि इकबालपुर मिल प्रबंधन पीएनबी व यूसीबी से ऋण लेगी। इस ऋण का प्रयोग किसानों के बकाया भुगतान में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चीनी के स्टाक को निकालकर भी प्राप्त राशि का उपयोग बकाया भुगतान में किया जाएगा।
बैठक में राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष नरेश बंसल, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ.नरेंद्र सिंह तोमर, सचिव अमित नेगी, सौजन्या, हरबंस सिंह चुघ, प्रबंध निदेशक गन्ना एवं चीनी चंद्रेश यादव, गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
