साबित करनी ही होगी देवस्थानम् बोर्ड की उपयोगिता
अखिलेश डिमरी
सोशल मीडिया पर देखा कि कल केदारपुरी में दो नेताओं का खूब बहिष्कार हुआ। वायरल वीडियो में वापस जाओ वापस जाओ, गो बैक गो बैक चोर है चोर है आदि आदि नारे भी लगाए जा रहे थे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता को यदि ऐसा लगता है तो गाहे बगाहे वह ऐसा कह बोल सकती है।
खैर कल के प्रकरण के बाद एक नयी बहस चुपचाप पैर पसारेगी कि मंदिर किसी के निजी नहीं हैं। आप विरोध कर सकते हैं लेकिन किसी को दर्शन करने से नहीं रोक सकते, कोई कौन होता है किसी को दर्शन करने से रोकने वाला। जो हुआ वह सही नही ऐसा नहीं किया जाना चाहिए आदि आदि…!
बिल्कुल सही है कि मंदिर किसी के निजी नहीं है किसी को दर्शनों से भी नहीं रोका जाना चाहिए सही बात है क्यों रोकें …? पर जब सवाल इस बात का हो कि जिसे रोका गया वो कौन है ..? उसने ऐसा क्या किया कि उसे दर्शन करने से भी रोक दिया गया तो उसका उत्तर और इस सवाल का उत्तर कि कोई कौन होता है किसी को दर्शन से रोकने वाला ….? का उत्तर कमोबेश एक ही है।
मंदिर सदियों से बिना नागा परम्परागत तरीके से व्यवस्थाओं के तहत चले आ रहे है,जिनके लिए जरूरी व्यवस्थाओं को बिना हितभागियों की सहमति किसी व्यक्ति की फजूल की सनक और घमंड के कारण बदल दिया जाए तो विरोध होगा और होना भी चाहिए बल्कि और खुल कर होना चाहिए।
अब बात उस देवस्थानम बोर्ड की जिसके लिए यह सब विरोध हो रहा है। कहां है वो देवस्थानम बोर्ड …? कितनी बैठक हो गयी उसकी …? पिछले डेढ़ सालों की उपलब्धियां क्या है उस बोर्ड की जो यह पर्सेशप्सन बना सकती कि देवस्थानम बोर्ड सच में बेहतर होगा …? हकहुक़ूक़ धारियों से गतिरोध खत्म करने के लिए कितनी बार बोर्ड के अधिकारियों ने चर्चा की …? वे कौन से निर्णय लिए गए जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे …? कुछ तो हो जिसे बता कर सरकार कह सके कि देवस्थानम बोर्ड यूँ सही है …!
ये वही देवस्थानम बोर्ड है जिसने अपने निकम्मेपन के चलते कोरोना काल में भगवान बद्रीविशाल के कपाट खुलने की तिथियों में परिवर्तन करने पर विवश कर दिया क्योंकि ये निकम्मे रावल जी को सही समय पर केरल से नहीं बुला पाए…? यह वही देवस्थानम बोर्ड है जिसने कोविड 2 के बाद हाल में ही मंदिरों में दर्शन के लिए आन लाइन ई पास को जारी किया और देश के कोने कोने से आये यात्री परेशान होते रहे …? यही वह देवस्थानम बोर्ड है जिसके अधिकारी कोविड काल के बाद माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए एक ढंग का जवाब न दे सके।
अगर देवस्थानम बोर्ड की असलियत यही है जो दिखाई दे रही है तो एकदम बकवास है यह बोर्ड भंग हो जाना चाहिए इसे या फिर सरकार सिद्ध करे कि इसकी जरूरत क्या है …? यह उपयोगी कैसे है …? इसने कौन कौन से झंडे गाड़ लिए …? वो देवस्थानम बोर्ड जिसमे प्रतिनियुक्ति के नियमों का माखोल उड़ रहा हो और किसी को दिखाई न दे रहा हो केवल लालफीताशाही के लिए बना देवस्थानम बोर्ड …?
अगर यह सूबा किसी की एरोगेंसी और मूर्खताओं को मौन स्वीकृति देने के लिए बना है तो गलत लगने पर विरोध न हो, अगर इस सूबे में गलत के खिलाफ उठने वाले स्वरों के मूल में मुर्दा हो चुका समाज है तो विरोध न हो लेकिन अगर नहीं तो विरोध जायज है समाज जिंदा है तो विरोध जायज है और होना ही चाहिए ताकि सत्ता के घमंड में डूबे अहंकारी शाशकों को आइने में अपनी असलियत देखने को मिल सके।
सनद रहे कि विरोध विरोध होता है उसका प्रोटोकॉल नहीं होता क्योंकि वो होता ही तब है जब कि जिसके खिलाफ किया जा रहा हो उसने धैर्य की सारी सीमाओं को पार कर दिया हो, वैसे भी क्रांति याने रिवोल्यूशन का गोल्डन रूल यही है कि देयर इज नो गोल्डन रूल फार रिवोल्यूशन।
