उत्तराखंड में भी हटेगा सरकारी कर्मियों पर संघ शाखा जाने पर लगा प्रतिबंध

देहरादून। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब भाजपा शासित राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार भी जल्द ही यह प्रतिबंध हटा सकती है।

स्व. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों से आरएसएस (संघ) की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह साठ से भी ज्यादा सालों से लागू था। इसके चलते संघ की विचारधारा में आस्था रखने वाले सरकारी कर्मचारी चाह कर भी संघ की शाखा या अन्य गतिविधियों में खुलकर हिस्सा नहीं ले पाते थे।

अब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने अब यह प्रतिबंध हटा दिया है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में भाजपा शासित सरकारें चल रही हैं। ये सरकारें में अपने-अपने राज्यों में इसी तरह से प्रतिबंध हटाने की तैयारी में है।

सरकार में उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सूबे की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी इस विषय पर मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी यह प्रतिबंध हटाने का आदेश जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी भी अगर चाहेंगे तो संघ की गतिविधियों में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी कर सकेंगे।