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धामी सरकार गिराने की साजिश : भाजपा में घमासान

धामी सरकार गिराने की साजिश : भाजपा में घमासान

दो सीएम आए साथ, सरकार और स्पीकर पर साधा निशाना

भाजपा विधायकों और संगठन के मौन पर भी सवाल

देहरादून। एक निर्दल विधायक के बयान से भाजपा में भूचाल ला दिया है। दो पूर्व सीएम इस मामले में स्पीकर और सरकार पर सवाल दाग रहे हैं तो आरोप के बाद संदेह के घेरे में आए भाजपा के विधायक मौन साधे हुए है। अहम बात यह भी है कि निर्दल विधायक का ये बयान विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज है।

खानपुर से विधायक निर्दल विधायक उमेश कुमार का कहना है कि धामी सरकार को 500 करोड़ में गिराने की साजिश गुप्ता बंधुओं ने रची है। उमेश के इस बयान के बाद भाजपा में भूचाल आ गया है। ये अलग बात है कि आरोप के बाद संदेह के घेरे में आए भाजपा के सभी विधायक एकदम मौन साधे हुए हैं। अब भाजपा के दो पूर्व सीएम इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं।

पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने मसूरी में प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विधायक का ये बयान विस की कार्यवाही में दर्ज हैं। ऐसे में स्पीकर को विधायक से साक्ष्य मांगने चाहिए। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि इस मामले के सत्यता सामने लाने के लिए किसी सक्षम एजेंसी को समयबद्ध जांच का आदेश देना चाहिए। निशंक ने कहा कि इस मामले में भाजपा विधायकों का मौन भी खासा गंभीर हैं।

सुनिए वीडिओ…..

एक समय में निशंक से खास सियासी दूरी रखने वाले पूर्व और हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उनके सुर में सुर मिलाया है। मसूरी की एक प्रेस कांफ्रेंस में रावत ने कहा कि अगर ये बयान सच है तो ये सरकार के खुफिया तंत्र की विफलता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पीकर को निर्दल विधायक से धामी सरकार गिराने की साजिश के साक्ष्य मांगने चाहिए। चूंकि विधायक का यह बयान विस की कार्यवाही में दर्ज है, ऐसे में ये मामला और भी गंभीर हो जाता है।

सुनिए वीडिए—–

त्रिवेंद्र यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये बात भाजपा के विधायकों की अस्मिता पर पर कटाक्ष है। यह बात साफ होनी चाहिए कि कौन कौन विधायक धामी सरकार को गिराने की 500 करोड़ की साजिश में शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा विधायकों को खुलकर इसका विरोध करना चाहिए।

बहरहाल, निर्दल विधायक के बयान में कितमा सच है ये तो किसी जांच के बाद ही साबित हो सकता है। पर फिलहाल को उत्तराखंड भाजपा में विधायकों और सरकार के मौन को लेकर सवालात खड़े हो ही रहे हैं।

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