आर्य के संरक्षण में हुआ छात्रवृत्ति घोटालाः जुगरान
पूर्व मंत्री के खिलाफ सरकार को भी देंगे साक्ष्य
हाईकोर्ट में पक्ष बनाने को लेंगे कानूनी सलाह
शीशे के घर में रहने वाले ही फेंक रहे हैं पत्थर
कांग्रेस के गले की हड्डी बनेगा आर्य़ का चयन
देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा धामी सरकार पर घोटालों का आरोप लगाने से भाजपा भड़क उठी है। भाजपा अब इस घोटाले के हथियार से आर्य पर हमलाकर रही है। भाजपा का सीधा आरोप है कि सूबे में 500 करोड़ के अधिक के छात्रवृत्ति घोटाला आर्य के समाज कल्याण मंत्री रहते ही हुआ है। भाजपा इसके साक्ष्य एकत्र करके धामी सरकार को देगी और हाईकोर्ट में चल रहे इस घोटाले के मुकदमे में यशपाल आर्य को भी एक पक्ष बनाने की मांग करेगी।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रवीन्द्र जुगरान ने मीडिया को जारी एक विज्ञप्ति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा है की भाजपा सरकारों में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता ने आर्य़ को नसीहत देते हुए कहा कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। ने कहा कि पिछले पांच सालों तक वे भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं तब वे चुप क्यों रहे? एकाएक उन्हें कैसे याद आया की भाजपा सरकार में घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह राजनीतिक दिवालियापन ही है कि उसने भाजपा सरकार में पांच वर्ष कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया। यह फैसला आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनने वाला है।
भाजपा नेता ने कहा कि 500 करोड़ से भी अधिक के समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रहे यशपाल आर्य की भूमिका संदिग्ध रही है। इतना ही नहीं उनके संरक्षण में ही छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है। समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले में यशपाल आर्य का परोक्ष व अपरोक्ष रूप से संरक्षण, संलिप्तता व समर्थन रहा है।
जुगरान ने कहा की वे स्वयं इसके साक्ष्य जुटा रहे हैं और वर्तमान सरकार को यशपाल आर्य के विरुद्ध साक्ष्य जुटा कर उपलब्ध कराएंगे। समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को याचिकाकर्ता रहे रवीन्द्र जुगरान ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर यशपाल आर्य़ को उच्च न्यायालय उत्तराखंड में साक्ष्यों सहित पक्षकार बनाने पर भी वे कानूनी सलाह लेंगे।
