ब्रिडकुल के एमडी की प्रतिनियुक्ति बढ़ाने के मूड में नहीं है सरकार

22 दिनों से बगैर आदेश के काबिज है कुर्सी पर

न्यूज वेट ब्यूरो

देहरादून। बगैर आदेश के ही ब्रिडकुल के एमडी पद पर रहते हुए वित्तीय अधिकारों का दबंगई से उपयोग करने वाले पर सरकार की निगाहें तिरछी हो गईं हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कुछ आला अफसरों की दम पर दबंगई करने वाले एमडी की प्रतिनियुक्ति का विस्तार न करने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि सोमवार तक नए एमडी की नियुक्ति हो जाएगी।

कांग्रेस सरकार में बनाए गए ब्रिडकुल में रेलवे सेवा के अफसर को उसी समय एमडी बना दिया गया। उस वक्त भी नियमों का पालन नहीं किया गया। दो साल की इस प्रतिनियुक्ति को भाजपा शासन में एक साल के लिए इस शर्त के साथ बढ़ाया गया कि आगे विस्तार नहीं किया जाएगा। यह अवधि 31 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी ये अधिकारी शासन में उच्च पद पर बैठे एक अफसर की शह पर आज तक काबिज है। इतना ही नहीं ये वित्तीय अधिकार का भी उपयोग कर रहा है। न्यूज वेट ने इस अफसर से बात की तो इनका कहना था कि मेरे विभाग ने दो साल के लिए एनओसी दी है। अब सरकार को तय करना है कि क्या होना है। सरकार का कोई आदेश मिलने तक मैं काम कर रहा हूं। (देखे लिंक)।

अब सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अफसर की इस दबंगई को खासी गंभीरता से लिया है। सरकार ने इस अफसर की पैरवी करने वाले आला अधिकारी की मंशा को धता बताते हुए किसी भी तरह का सेवा विस्तार न देने का फैसला किया है। सोमवार तक नए एमडी की तैनाती होने का बात सूत्रों ने की है।

स्मार्ट पार्किंग के वजह से आए थे चर्चा में

ये अफसर स्मार्ट पार्किंग के नाम पर चर्चा में आए थे। दो साल पहले तक देहरादून में जिन स्थानों पर वाहन पार्क करने पर पुलिस चालान करके पैसा सरकारी खजाने में जमा करती थी। इन महाशय ने पता नहीं क्या खेल खेला कि ये तमाम स्थान निजी हाथों में ठेके पर दे दिए। अब ठेकेदार इस स्थानों पर वाहन खड़ा करने का पैसा वसूल रहे हैं। यहां यह भी बताना जरूरी है कि अगर आप पार्किंग स्थल पर तैनात कर्मी को बताते हैं कि आप पत्रकार हैं तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आज तक इस मसले पर मीडिया पूरी तरह से मौन है।