इसी वजह से राज्य में आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं किया खत्म
जिला प्रशासन स्तर से जारी नहीं कोई आदेश
देहरादून। केंद्र सरकार के गृह सचिव ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि राज्य के अंदर और इंटर स्टेट आने-जाने पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल खत्म कर दिए जाए। लेकिन उत्तराखंड में जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंध दो रोज बाद भी खत्म नहीं किए। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की अफसरशाही को केंद्रीय गृह सचिव के आदेश की कोई परवाह नहीं है।
केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक आदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि 29 जुलाई को जारी आदेश के पैरा पांच में साफ लिखा गया है कि राज्य के अंदर या इंटर स्टेट में सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आवाजाही के लिए अलग से किसी अनुमति या ई-पास की कोई जरूरत नहीं होगी।
आदेश में लिखा गया है कि इसके बाद भी इस तरह की सूचनाएं मिल रहीं हैं स्थानीय स्तर पर ही आवाजाही पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला प्रशासन या राज्य सरकार के स्तर से इस तरह के प्रतिबंध लगाया जाना केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन है। अहम बात यह है कि केंद्रीय गृह सचिव के इस नए आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन के स्तर से लगाए ई-पास समेत यात्रियों की संख्या सीमित करने जैसे प्रतिबंध अभी भी प्रभावी है। अब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की अफसरशाही केंद्र सरकार के आदेश पर कोई तव्वजो नहीं दे रही है।
