उत्तराखंड से पलायन रोकने को एक “ब्ल्यू प्रिंट” की जरूरत

देहरादून। उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसे रोकने की दिशा में कोई ठोस पहल होती नहीं दिख रही है। अब पलायन एक चिंतन के संयोजक रतन सिंह असवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खत भेजा है। इस खत में समस्या के समाधान के कई उपाय भी सुझाए गए हैं। असवाल का मानना है कि इसके लिए एक ब्ल्यू प्रिंट की तत्काल ही जरूरत है। पढ़िए असवाल ने अपनी पाती में क्या लिखा है। इस पाती की एक प्रति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी भेजी गई है।

प्रतिष्ठा में

माननीय प्रधानमंत्री जी

विषय ..पलायन के कारणों और उनके समाधानों के विषयक ।

पृथक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश के विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी इलाके से बड़े पैमाने पर तराई और मैदानों की ओर पलायन हुआ।

सरकारों द्वारा पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद नागरिक सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचे जैसे कि सड़क, बिजली व पानी की व्यवस्था तो की गई लेकिन फिर भी मैदानों की ओर उतरते पहाड़ियों की संख्या में कमी न आना अनेक सवाल उठाता है।

सरकार व उसका सिस्टम पहाड़ में स्थानीय स्तर पर ऐसे आजीविका के साधन तैयार नही कर पाए, जिससे स्थानीय युवा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाते।

राज्य गठन के 24 वर्ष बाद जो तस्वीर उत्तराखंड के पहाड़ की उभर के आयी है वह अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर से भी निराशाजनक है।

दुनिया के अनेकों ऐसे देश हैं जिनका समूचा भूभाग पहाड़ ही है किंतु इसके बावजूद उन मुल्कों की सरकारों ने अनुसंधान, तकनीकी व इंजीनियरिंग की मदद से उन पहाड़ों को यहां के मैदानों से सुगम और मानवीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल दिया इसका उदाहरण पड़ोसी राज्य हिमांचल है ।

हमारी सरकारों ने लगातार जारी अनुसंधानों, तकनीकी व इंजिनीरिंग का समुचित लाभ नहीं लिया जिसके नतीजे मे हमारे पहाड़ लगातार दुर्गम होते गए। राज्य के अंदर ही पहाड़ी व मैदानी भूभाग में सुगमताओं व आर्थिकी के साधनों के मध्य लगातार चौड़ी होती जा रही खाई के फलस्वरूप पहाड़ से लोगों का मैदानों की ओर उतरना जारी है।

हमारा मानना है कि पहाड़ व पहाड़ की पारिस्थितिकी के संदर्भ में हो रहे तमाम रिसर्च के केंद्र में इकोसिस्टम के साथ मानव जीवन के सहज अस्तित्व का सवाल अवश्य हो। देशभर में वन, पर्यावरण व पारिस्थितिकी के क्षेत्र में अध्ययन व अनुसंधान कर रहे सभी संस्थानों को पारस्परिक समन्वय के साथ शोध करने होंगे, इसके लिए मानवविज्ञान के विशेषज्ञों से भी व्यापक संवाद जरूरी है।

उत्तराखंड के पहाड़ की एंथ्रोपोलॉजी ही जल, जंगल व जमीन से शुरू होती है, इनके साथ मानव जीवन के पारस्परिक रिश्ते को मजबूत किये बिना पहाड़ के अस्तित्व की उम्मीद नही की जानी चाहिए।

पहाड़ में प्रकृति व मानव के सहअस्तित्व की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए हमारे ख्यातिलब्ध संस्थानों व उनके अनुभवी विद्वानों को शिद्दत के साथ कार्य करना होगा।

इधर बीते कुछ वर्षों में पर्यावरण, वन्य जीव व पारिस्थितिकी तन्त्र को लेकर एक “हाइपर अवेयरनेस” का दौर चल रहा है। पर्यावरण के नाम पर चल रहे अनेक वैश्विक व देशी गैर सरकारी संगठनों द्वारा ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि उत्तराखंड के पहाड़ में स्थानीय निवासी वहां के जल, जंगल व जमीन के दुश्मन बन बैठे हैं।

सरकारें भी ग्लोबली मजबूत इन संगठनों के दबाव में आ गईं और कुछ ऐसे कानून बना दिये गए जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ के निवासियों को इकोसिस्टम से ही अलग कर दिया।

गांवों में आधारभूत ढांचे के विकास की अनेक योजनाओं पर रोक लगा दी गयी, आर्थिकी के विकास के अवसरों को रोक दिया गया, नतीजतन स्थानीय लोगों का अपनी ही जन्मभूमि से मोहभंग हो गया और साल दर साल पलायन की दर बढ़ती गयी।

हमारा मानना है कि उत्तराखंड के पहाड़ के पर्यावरण व पारिस्थितिकी तन्त्र को स्थानीय निवासियों से अलग कर नहीं देखा जा सकता, कई सौ वर्षों पर इन पहाड़ों पर बिना किसी कानूनो के मनुष्य, वन व वन्य जीव के बीच सहअस्तित्व का सिद्धांत फलता फूलता रहा, इस लम्बी अवधि में खेती के साथ वन्य सम्पदा भी बराबर अस्तित्व में रही। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण व इकोसिस्टम को बचाने के शोर के बीच स्थानीय लोगों की आवाज दब गई है। यही कारण है कि लोग लगातार पहाड़ों से पलायन को मजबूर हैं।

एक और अहम सवाल हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदा के भी उठ खड़ा हुआ है, लगातार क्लाउड बर्स्ट व लैंडस्लाइड की घटनाओं से पहाड़ के लोग भयभीत हैं। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जैसे जनपदों से पलायन का एक प्रमुख कारण आये दिन आने वाली आपदाएं भी हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए लगी अनेक वन्दिशों के बावजूद भी इन तरह की आपदाएं हमारे अनुसंधान व तकनीकी के साथ इंजिनीरिंग पर भी सवाल उठाती हैं।

हमारा स्पष्ट मत है कि भू विज्ञान, सीस्मोलॉजि, एंथ्रोपोलॉजी व इकोसिस्टम के लिए काम करने वाले संस्थान स्थानीय स्तर पर अनुसंधान के ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें जो एकतरफा न हो, जिसके केंद्र में स्थानीय निवासी हों और जिसमे प्रकृति एवम मानव एक दूसरे के पूरक हों, कुल मिलाकर जो व्यवहारिक हो। जिस तन्त्र में इकोसिस्टम के साथ आजीविका के साधनों की पुख्ता व्यवस्था भी हो।

प्रतिलिपि

माननीय मुख्यमंत्री जी

उत्तराखण्ड

सादर

रतन सिंह असवाल

ग्राम मिरचौड़ा

पट्टी असवालस्यू

जनपद गढ़वाल

उत्तराखण्ड

दूरभाष 9719076668