जांच के दायरे में अराजकता के दोषी अफसर

बाजपुर में किसी की जमीन को नहीं है कोई खतराः पांडे

न्यूज वेट ब्यूरो

देहरादून। ऊधमसिंह नगर की बाजपुर तहसील के 20 गांवों की जमीन का मालिकाना हक किसी तरह से खतरे में नहीं हैं। एक आदेश के जरिए किसानों में अराजकता का माहौल बनाने वाले अधिकारी जांच के दायरे में हैं। यह कहना है काबीना मंत्री अरविंद पांडेय का।

दरअसल, बाजपुर तहसील के 20 गांवों की जमीन को सरकार में निहित करने की तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। इसी वजह से जिला प्रशासन ने इन जमीनों की खरीद और फरोख्त पर रोक लगा दी है। इससे जमीन पर काबिज हजारों लोगों में हड़कंप मचा है। इन लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। इन सभी ने जमीन बकायदा स्टांप शुल्क देकर रजिस्ट्री कराई है।

इस मामले में काबीना मंत्री अरविंद पांडेय का लहजा बेहद सख्त है। उनका कहना है कि इस जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से समझा गया है। इसकी गलत व्याख्या की गई है। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि किसानों को बता दिया जाए कि जिस किसान की जमीन जिस श्रेणी में है, उसी में रहेगी। किसी भी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जा रहा है कि किस वजह से किसानों और सरकार के बीच गलतफहमी कोशिश करने की कोशिश गई और नतीजा अराजकता के रूप में सामने आया। पांडेय ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने वाले अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं।