प्रदेश में भारी बारिश के बीच पंचायत चुनाव करवा कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार
प्रदेश में भारी बारिश के बीच पंचायत चुनाव करवा कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार
पूरे प्रदेश में आई हुई है आपदा, सैकड़ों मार्ग हैं बंद
किसी भी प्रकार की जन हानि के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार
सूर्यकांत धस्माना
देहरादून: प्रदेश में भारी बारिश और भयंकर आपदाओं के बीच पंचायत चुनाव करवाना राज्य सरकार की अदूरदर्शी व लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक है यह बात आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। धस्माना ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भयंकर आपदा आई हुई है उत्तरकाशी से लेकर गढ़वाल के सभी जिलों और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जनपदों में बारिश भूस्खलन से भरी तबाही हो रखी है और सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है वो चुनाव करवाने और आपदा में अवसर तलाश कर चुनाव जीतने के जी जुगाड़ में लगी है।
धस्माना ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में संपन्न हो जाने चाहिए थे किंतु सरकार ने पंचायती का कार्यकाल पूरा हो जाने पर बजाय चुनाव करवाने के पंचायतों में असंवैधनिक तरीके से उन्हीं लोगों को पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया जिनको भंग किया गया था और उसके बाद लगातार सात महीनों तक चुनाव करवाने की बजाय चुनाव टालने के ही बहाने ढूंढते रहे और जब मामले में हाई कोर्ट की लताड़ लगी तो आनन फानन में जुलाई में पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा कर दी और उसमें भी आरक्षण का रोस्टर शून्य कर जान बूझ कर विवाद पैदा कर लोगों को कोर्ट जाने पर मजबूर किया जिसके कारण चुनाव अब जुलाई में भरी बरसात और भयंकर आपदा के बीच हो रहे हैं । धस्माना ने कहा कि पिछले दिनों उत्तरकाशी में बड़कोट के पास बदल फटने की घटना, पौड़ी में गुमखाल के पास भूस्खलन, कोटद्वार नजीबाबाद रोड में निर्माणाधीन पुलिया ध्वस्त, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा रूट में अनेकों जगहों पर लैंड स्लाइड हुए हैं और रस्ते बाधित हैं।
धस्माना ने कहा कि अगर बारिश और आपदा के कारण किसी भी प्रकार की जन हानि हुई तो इसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार व भाजपा पार्टी जिम्मेदार होगी। धस्माना ने कहा कि इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण माहरा व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को साफ साफ कह दिया है कि भरी बरसात व आपदाओं के बीच चुनाव में किसी भी प्रकार की जन हानि के लिए राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होंगे।
