देहरादून : सरकार ने 15 दिन का मांगा था समय, लेकिन अभी तक नहीं हुई कुछ कार्यवाही..
देहरादून : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए कोविड-19 कर्मचारियों (कोरोना वीरियर्स) से वर्ष 2020 से 31.03.2022 तक कोविड वैश्विक महामारी में कार्य लिया गया। इसके बाद उत्तराखंड कोविड-19 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके बाद अप्रैल माह से उत्तराखंड के सभी कोविड-19 कर्मचारियों ने छह माह तक एकता विहार, देहरादून में धरना-प्रदर्शन किया गया।
जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कोविड 19 कर्मचारियों (कोरोना वारियर्स) के लिए एक समिति का गठन किया गया। जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल एवं पशुपालन मंत्री सौरव बहुगुणा को कमेटी का सदस्य बनाया गया।
कमेटी द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए कोविड-19 कर्मचारियों को छ: माह का सेवा विस्तार उपनल / टी०एस०एम० टी०डी०एस० / पीआरटी आउटसोर्स के माध्यम से दिया गया। छः माह के अंदर उत्तराखण्ड के समस्त कोविड- 19 कर्मचारियों को समायोजित करने का आश्वासन दिया गया, परंतु कमेटी के गठन के बाद भी कोविट-19 कर्मचारियों की सेवा 14.03.2023 को समाप्त कर दी गई।
21.04.2023 को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 19 कर्मचारियों में से लगभग 70 कर्मचारियों को दून मेडिकल कॉलेज/दून अस्पताल में नियुक्ति/समायोजित किया गया। जोकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोविड-19 कर्मचारियों (कोरोना मॉरियर्स) के साथ भेदभाव पूर्ण व अत्यंत खेदजनक है।
कोरोना वैश्विक महामारी में उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में 1662 कर्मचारियों की आउटसॉस के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। जबकि 13 जनपदों के कोविद्ध कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। वर्तमान समय में कोचिड कर्मचारियों की संख्या 700 के लगभग रह गयी है, जोकि आज तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।
कई बार कोडि-19 कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिए गए है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 4 माह से कोविस-19 कर्मचारियों को नियुक्ति / समायोजित करने का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है।
काफी लम्बा समय होने के बाद भी कोवि कर्मचारियों का समायोजन ना होने पर उत्तराखण्ड कोविट-19 कर्मचारी संगठन द्वारा स्वास्थ्य सचिव / स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय देहरादून में जा कर सम्पर्क किया गया, जहां हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि कोविट कर्मचारियों के विषय में कोई सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। उक्त विषय पर स्वास्थ्य मंत्री से सम्पर्क करने को कहा गया।
उत्तराखंड कोविड-19 के कर्मचारियों से कहा है कि राज्य सरकार अन्य कर्मचारियों की तरह उत्तराखंड के सभी कोविड-19 कर्मचारियों को भी समायोजित कर नियुक्ति प्रदान करें। सभी के साथ न्याय हो। इस हेतु हमारी सहायता करें। उत्तराखण्ड कोविड-19 कर्मचारी एवं उनका परिवार आजीवन आपके आभारी रहेंगे।
