यूपी की तर्ज पर स्थाई डीजीपी की नियुक्ति के पक्षधर हैं अभिनव कुमार
नियुक्ति में यूपीएससी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका को उचित नहीं मानते कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक
नई व्यवस्था के लिए अफसर ने गृह सचिव को भेजा खत
देहरादून। उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह बनाम अन्य केस में दिए निर्णय के अनुरूप डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग एवं गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका को सांविधानिक व व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना है।
कहा, उत्तराखंड में पहले से हो डीजीपी की नियुक्ति के नियमों की व्यवस्था है। उन्होंने सचिव गृह शैलेश बगौली को पत्र लिखकर यूपी की तर्ज पर स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने की वकालत की है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपी सरकार द्वारा डीजीपी ने लिखा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नए नियम लागू किए हैं, ताकि पुलिस बात के प्रमुख की नियुक्ति में सांविधानिक व्यवस्था और राज्य सरकार की निर्णायक भूमिका बनी रहे।
पिछले दिनों बनाई गई नियमावली का भी जिक्र किया है। उन्होंने सचिव गृह से अनुरोध किया है कि इसी नियमों को लागू करने पर विचार किया जाए। बता दें कि शासन ने स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अभिनव कुमार के नाम के साथ नामों का पैनल भेजा था, लेकिन आयोग ने विचार नहीं किया।
पत्र में कहा, वर्तमान में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम अन्य केस में दिए निर्णय के अनुरूप प्रक्रिया अपना रही है। इसमें आयोग एवं गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका उचित नहीं है।
