राज्य और जिलों की सीमा पर स्टार इमेंजिंग लैब का था ठेका
बगैर जांच के ही नेगेटिव रिपोर्ट देने का आरोप
फर्जीवाड़े से मना करने पर दिहाड़ी कर्मियों को हटाया
प्रशासन से शिकायत पर भी नहीं कोई भी एक्शन
हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल से हुआ ये खुलासा
देहरादून। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की अभी जांच चल ही रही है कि राज्य और जिलों की सीमाओं पर इसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आता दिख रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल एक पीआईएल के अऩुसार राज्य में प्रवेश और एक से दूसरे जिले में जाने के लिए भी कोरोना टेस्टिंग में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। इस तरह की जांच का ठेका स्टार इमेजिंग पैथ लैब को दिया गया था।
हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने प्रदेश में प्रवेश के साथ ही राज्य के अंदर एक से दूसरे जिले में जाने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अऩिवार्य की थी। सरकार ने टेस्टिंग का ठेका स्टार इमेजिंग पैथ लैब को दिया था। इस बात के पुख्ता सबूत है कि इस लैब ने कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा किया है। लैब के अधिकारियों ने टेस्टिंग के लिए स्थानीय लोगों को कांट्रेक्ट पर रखा था। इन लोगों से कहा गया कि टेस्टिंग के दौरान किट का इस्तेमाल न किया जाए और सभी को नेगेटिव रिपोर्ट दे दी जाए।
याचिका में कहा गया है कि रायवाला जांच केंद्र पर तैनात कर्मियों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस मामले की शिकायत ऋषिकेश के एसडीएम से लिखित में की गई। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि इसकी सूचना लैब के अधिकारियों को दे दी। इसके बाद लैब की ओर से इन लोगों के धमकाया भी गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास इन तमाम बातों के पुख्ता सबूत है।
याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार के साथ ही सीबीआई को भी पक्षकार बनाया गया है। इसमें कहा गया कि फर्जी रिपोर्ट के जरिए लोगों को राज्य के अंदर विभिन्न जिलों में जाने दिया गया। इससे कोरोना और भी ज्यादा फैला। सरकार ने इस फर्जीवाड़े के जरिए कोरोना संक्रमण की दर को कम दिखाया। याचिका में प्रभावित लोगों के उचित इलाज न मिलने, मेडिकल और दवा किट का उचित वितरण न होने का जिक्र भी किया गया। याची ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
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