कभी लगता था जुर्माना, आज ठेकेदार की जेब में पैसा
सड़क लोनिवि की और ठेका दिया ब्रिडकुल ने
एमडीडीए ने बीच में फंसा रखी है अपनी टांग
चार साल से यूं ही लुट रही है दून की जनता
समाजसेवी अखिलेश ने सिस्टम पर दागे सवाल
देहरादून। राजपुर रोड पर स्मार्ट पार्किंग के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। अहम बात यह है कि पहले इसी सड़क पर वाहन खड़ा करने पर पुलिस जुर्माना लेकर सरकारी खजाने में जमा करती थी। आज यह सारा पैसा दिल्ली के एक ठेकेदार की जेब में जा रहा है।
इस स्मार्ट पार्किंग को लेकर पत्रकार और समाजसेवी अखिलेश डिमरी से सिस्टम पर कुछ सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि आपको सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने का शुल्क देना पड़ रहा है और शुल्क की वसूली के लिए दिल्ली की इस कम्पनी पार्किंग वसूली के लिए करार किया गया है और इस करार को लगभग तीन से चार साल होने को हैं पर मजाल क्या कि कोई सवाल इस कदर उठे हों कि कुछ राहत मिल जाती।
इस पार्किंग शुल्क की वसूली को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं-
1. कि अगर सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करना नियमसंगत नही है तो इस कम्पनी के पार्किंग वसूलने से नियमानुसार कैसे हो जाएगी …?
2. जिस विभाग ने कम्पनी से करार किया है क्या सड़क उसकी है जो उसने करार कर दिया …?
3. वाहन खरीदते समय जब वाहन स्वामी नियमानुसार रोड टेक्स जमा करवा चुका है तो उसी सड़क का राजस्व वह क्यों दे …? क्या यह अवैध वसूली नही होगी ….?
4. इस कम्पनी जो कि पार्किंग शुल्क की वसूली कर रही है उसका चयन किस आधार पर किया गया है…? टेंडर कब निकला था और कौन कौन प्रतिद्वंद्वी थे और राजस्व वसूली की हिस्सेदारी क्या है…?
5. शुल्क वसूलने वाली कम्पनी व उस विभाग जिसने कि यह करार किया है के बीच किस तरह की शर्तों का प्रावधान है …? कम्पनी पार्किंग शुल्क वसूली की एवज में क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेगी …? क्या क्या नियम व शर्ते हैं..? इस पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग कहने का क्या औचित्य है…?
6. कि क्या किसी विभाग ने सड़क अधिग्रहित की है अथवा बिना मालिकाना हक के कोई कम्पनी वसूली कर रही है…? रोड टैक्स भी दो और उसी सड़क पर खड़े होने का टैक्स अलग से दो, कुछ वैधानिक सा नहीं लग रहा बल्कि अवैध प्रतीत होता है ।
7. किस विभाग नें इस कम्पनी को पार्किंग का टेंडर दिया है किस आधार पर दिया और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही …? नियम व शर्तें क्या हैं..? क्या वह विभाग ऐसा कर सकता थ ..?
8. जिस सड़क पर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है उस पर मालिकाना हक किस विभाग का है व उस विभाग ने किस हैसियत से यह मालिकाना हक उसे सौंप दिया जिसने टेंडर निकाले ..?
सनद रहे ये शहर ये राज्य किसी के बाप का नहीं है कि जो मर्जी वह नियम बना कर लागू कर दे , शुल्क वसूलने वाली कम्पनी व उसके साथ शुल्क वसूली हेतु करार करने वाले विभाग से पूछा जाना चाहिए कि वह शुल्क किस बात का ले रहा है ..? शुल्क के एवज में क्या सुविधाएं दे रहा है …? स्मार्ट पार्किंग का बोर्ड लगाने भर से पार्किंग स्मार्ट हो जाएगी क्या …?
अखिलेश लिखते हैं कि इस पार्किंग के लिए लगे साइन बोर्डस को लेकर मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस पार्किंग में सिवा इस बोर्ड में लिखे होने के स्मार्ट जैसा है क्या….? राजपुर रोड़ स्थित प्रमुख विपक्षी दल के मुख्यालय कांग्रेस भवन के ठीक सामने एश्ले हाल से सटी हुई सड़क पर नालियों के ऊपर बहता हुआ पानी टूटी सीवेज फिलिंग सर्फेस के ऊपर लगभग कीचड़ में गाड़ी खड़ी करने का भी यदि स्मार्ट पार्किंग के नाम पर शुल्क लिया जाता हो कोई सवाल न उठा रहा हो तो आप समझिये कि आपके राज्य में राजनैतिक प्रतिबद्धताएँ कितनी उपयोगी हैं ..~?
