उत्तराखंड में स्थगित होगी विधायक निधि !

मोदी की राह चले त्रिवेंद्र तो बुधवार की कैबिनेट में आ सकता है फैसला

वेतन में भी हो सकती है 30 फीसदी की कटौती

विधायक निधि में अरबों रुपये अभी भी लंबित

न्यूज वेट ब्यूरो

देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पकड़ी तो उत्तराखंड में न केवल विधायक निधि दो साल के लिए स्थगित होगी। बल्कि विधायकों के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती हो सकती है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसी तरह के फैसले होने की उम्मीद की जा रही है। वैसे भी विधायक निधि में अरबों रुपये इस समय पड़े हैं और इनका उपयोग नहीं हो रहा है।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला किया गया है। इसमें तय किया गया है कि कोरोना संकट को देखते हुए सांसद निधि को दो साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। यानि एक अप्रैल-2020 से इस निधि में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और अहम फैसला किया है कि सांसदों और मंत्रियों के साथ ही पीएम के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की जाए। यह फैसला राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के वेतन पर भी लागू होगा। ये तमाम राशि कोरोना संकट से निपटने में व्यय होगी।

अब सवाल यह हो रहा है कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार भी क्या ऐसा ही करेगी। सूत्रों का कहना है कि बुधवार 8 अप्रैल को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में भी इसी तरह का फैसला हो सकता है। विधायक निधि को स्थगित करने के साथ ही विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। ऐसा इस वजह से भी कहा जा रहा है कि सूबे की माली हलात पहले से ही खासी खस्ता है। ऐसे में कोरोना संकट से निपटने के लिए पैसों की समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे भी पीएम मोदी के फैसलों का अनुसरण किसी भी भाजपा शासित राज्य के लिए जरूरी ही होता है।

हिमाचल पुलिस का किया है अनुसरण

जमातियों की वजह से कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। जमाती सच्चाई छुपा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले हिमाचल के डीजीपी ने ऐलान किया कि सच्चाई छुपाने वाले जमातियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होगा। इसके कुछ ही घंटे बाद उत्तराखंड के डीजीपी ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। अहम बात यह है कि जमातियों की वजह से संक्रमण हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड में कई रोज से ज्यादा फैल रहा है।