“राखी” के बदले दो साल का कार्यकाल बढ़ाने का उपहार दे दो!
केदारनाथ की महिला प्रधानों ने भेजा मुख्यमंत्री के नाम संदेश
केदारनाथ उपचुनाव में रहेगा त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल का मुद्दा
देहरादून।
केदारनाथ विधानसभा की महिला ग्राम प्रधानों ने शनिवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खत लिखकर साफ संदेश भेजा है कि हम आपको राखी बांधने को तैयार है, लेकिन भाई होने के नाते आप भी हमें 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने का तोहफ़ा साथ में लेकर आए। अगर तोहफा नहीं देंगे तो फिर हम बहिनें नाराज हो जाएंगी। आगे यह भी कहा कि मुख्यमंत्री आप जानते है, कि अगर बहिनें नाराज हो गई तो फिर आगे क्या होगा ? इसलिए बहिनों को नाराज मत कीजिए। बहिनें अपना हक मांग रही है।
सरकार ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 20 अगस्त को अगस्तमुनि तथा उखीमठ ब्लॉक में जाकर महिला ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित करने के लिए आने वाले है। इस बात की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी रुद्रप्रयाग प्रेम सिंह रावत द्वारा जारी की गई है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री केदारनाथ विधानसभा के महिला ग्राम प्रधानों से राखी बंधवा कर उपचुनाव के लिए वोट पक्का करवा रहे है।
ऐसे मौके पर केदारनाथ की जागरूक महिला ग्राम प्रधान भी मुख्यमंत्री से पीछे नहीं है।
महिला ग्राम प्रधानों ने आज संयुक्त बयान जारी कर कहा कि केदार बाबा की शरण में मुख्यमंत्री आपका स्वागत है।
हम आपको राखी बांधने को भी तैयार है, लेकिन हमें राखी वाले मंच से ही 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा की गारंटी चाहिए। विकासखंड ऊखीमठ के प्रधान संगठन की कोषाध्यक्ष कुंती नेगी,सह मीडिया प्रभारी प्रेमलता पंत,
पुष्पा पुष्पवाण (प्रधान फाफंज)
शांता रावत ( प्रधान भींगी)
पिंकी राणा प्रधान बणसू
सावित्री देवी (प्रधान पेलिंग)
कविता रावत (प्रधान सांकरी)
तथा विकासखंड अगस्तमुनि के ग्राम प्रधान संगठन की उपाध्यक्ष बीना देवी, सह सचिव ज्योति नेगी, ग्राम प्रधान अर्जना देवी (जसोली), सुनीता रावत (विरोदेवल) ऊषा देवी (नगरासू ) बिमला देवी (वैजी) जारी संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री हमसे हमारी गारंटी तो ले ले लेकिन हमें भी आपकी गारंटी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस संवाद मंच से ही मुख्यमंत्री 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने के लिए तत्काल कैबिनेट में प्रस्ताव लाने तथा विधानसभा में बिल लाने की घोषणा करें।
मुख्यमंत्री घोषणा का प्रस्ताव हम महिला प्रधानों को लिखित रूप में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए।
महिला ग्राम प्रधानों ने कहा कोविड 2019 को वैश्विक महामारी भारत सरकार ने घोषित किया था। इसे आधार मानते हुए अपने देश में भी दो वर्ष तक का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में भी 1996 में गठित त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसलिए अब सरकार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाना चाहिए। उसके बाद विधान सभा में बिल लाकर यूसीसी की तर्ज पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा कर सरकार को अपना फर्ज निभाना चाहिए।
महिला ग्राम प्रधानों की ओर से मुख्यमंत्री से मांगी जारी गारंटी के बाद केदारनाथ का राजनीति माहौल गरम हो गया है।
देखना है कि मुख्यमंत्री महिला ग्राम प्रधानों को कौन सी गारंटी देकर केदारनाथ में कैसे राजनीति का सुगम माहौल बनाने में सफल होते है।
साथ में यह भी देखना है कि महिला ग्राम प्रधानों की आगे की रणनीति मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद क्या रहती है?
