सात अन्य आईएएस व 14 पीसीएस अफसरों के खिलाफ एक-एक
अफसरों की छह शिकायतों का किया निस्तारण
कुछ में जांच जारी, कई में मांगा गया शपथपत्र
आरटीआई के तहत शासन ने दी ये जानकारी
काशीपुर। 2018 और 2019 में उत्तराखंड में कार्यरत आठ आईएएस तथा 14 पीसीएस अधिकारियों के विरूद्ध शासन को कुल 28 शिकायतें मिली हैं। इनमें से सर्वाधिक सात शिकायतें आईएएस अफसर दीपक रावत के खिलाफ है। यह खुलासा आरटीआई के तहत शासन के कार्मिक विभाग से मिली जानकारी से हुआ है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के आईएएस और पीसीएस अफसरों के खिलाफ वर्ष 2018 और 2019 में मिली शिकायतों की सूचना कार्मिक विभाग से मांगी थी। इसके जवाब में नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार आठ आईएएस अधिकारियों में से एक अधिकारी के विरूद्ध सात शिकायतें जबकि अन्य सभी के विरूद्ध एक-एक शिकायत मिली है। 14 पीसीएस अफसरों के विरूद्ध एक-एक शिकायत मिली है।
उपलब्ध सूचना के अनुसार 2018 में आईएएस अफसर दीपक रावत के खिलाफ सात और बाल मयंक मिश्रा, राधा रतूड़ी, चंद्रेश यादव, नितेष कुमार झा, आनन्द बर्धन तथा राम बिलास यादव के खिलाफ एक-एक और 2019 में नितिका खण्डेलवाल के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज हुई है। इसमें से दीपक रावत की एक शिकायत तथा राधा रतूड़ी तथा चंद्रेश यादव की शिकायतों का प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दीपक रावत के विरूद्ध दो शिकायतों तथा नितिका खण्डेलवाल के मामले में शपथपत्र न मिलने से कार्यवाही रूकी है। दीपक रावत की चार, नितेष कुमार झा, आनंद बर्धन तथा राम बिलास यादव की शिकायतों में कार्यवाही चल रही है।
सूचना के अनुसार 2018 और 2019 में 14 पीसीएस अफसरों उनमें ललित नारायण मिश्र, जितेेन्द्र्र कुमार, जगदीश चन्द्र काण्डपाल, प्र्रत्यूष सिंह, कुसुम चौहान, कृष्ण कुमार मिश्र, श्याम सिंह राणा, रमेश गौतम, रूचि मोहन रयाल, उदय सिंह राणा, श्रीष कुमार, संतोष कुमार पाण्डेय तथा रविन्द्र बिष्ट के खिलाफ एक-एक शिकायत मिली है। इसमें से जगदीश चन्द्र काण्डपाल के विरूद्ध शिकायत निक्षेपित (रद्द) कर दी गई है। रूचि मोहन रयाल तथा रविन्द्र बिष्ट के प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मामलों में शिकायतकर्ताओं से शपथपत्र मांगा गया है। शपथपत्र न मिलने के कारण कार्यवाही रूकी हुई है। चार पीसीएस अफसरों रमेश गौतम, उदय सिंह राणा, श्रीष कुमार तथा संतोष कुमार पाण्डेय के विरूद्ध शिकायत पर सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक कार्यवाही चल रही है।
