मोदी-शाह के निर्देशन में धामी बिछा रहे उत्तराखंड में भाजपा की हैट्रिक की बिसात

मोदी-शाह के निर्देशन में धामी बिछा रहे उत्तराखंड में भाजपा की हैट्रिक की बिसात
विकास, रोजगार, निवेश और राष्ट्रवादी एजेंडे के सहारे 2027 की चुनावी तैयारी
एंटी-इनकंबेंसी से निपटने के लिए भाजपा में टिकटों की सर्जरी के भी संकेत
अतुल बरतरिया
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भाजपा की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का इतिहास रचने की चुनौती है। इस मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जा रहा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जहां उत्तराखंड में सत्ता की हैट्रिक का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं धामी सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल को विकास, सुशासन और बड़े नीतिगत फैसलों के आधार पर जनता के सामने रखने की तैयारी में है।
धामी की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चुनाव को केवल सरकार के कामकाज तक सीमित न रखकर इसे विकास और वैचारिक एजेंडे के व्यापक विमर्श से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए केंद्र सरकार का आर्थिक और आधारभूत ढांचे से जुड़ा सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। सड़क, रेल, हवाई संपर्क, धार्मिक पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों का विकास और कनेक्टिविटी की बड़ी परियोजनाओं में केंद्र की भागीदारी राज्य की विकास यात्रा को नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में विशेष रुचि और लगातार मिल रही केंद्रीय परियोजनाओं को धामी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
चारधाम परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऑल वेदर रोड और सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्यों के जरिए सरकार विकास की नई इबारत लिखने का दावा कर रही है। इसका राजनीतिक लाभ भी भाजपा 2027 के चुनाव में लेने की कोशिश करेगी।
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक पेपर लीक और नकल माफिया के आरोपों के कारण विवादों में रही। धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू करने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए। इसके बाद विभिन्न विभागों में हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं।
सरकार का यह संदेश है कि अब योग्य युवाओं को सिफारिश और भ्रष्टाचार के बजाय अपनी मेहनत के आधार पर नौकरी पाने का अवसर मिल रहा है। युवा मतदाताओं के बीच यह मुद्दा भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनावी पूंजी बन सकता है। हालांकि, रोजगार के अवसरों का विस्तार और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की अपेक्षा अभी भी बनी हुई है।
दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए उत्तराखंड में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने का दावा किया गया था। अब सरकार के सामने इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और वास्तविक निवेश में बदलने की चुनौती है।
औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुष, फार्मा, ऊर्जा और सेवा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं। यदि प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरता है तो इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी।
इसके साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाने, नकल माफिया पर कार्रवाई और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान को भी सरकार अपने प्रमुख फैसलों में गिनाती है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सरकार जहां सार्वजनिक संपत्ति और कानून व्यवस्था की रक्षा से जोड़ती है, वहीं इसके क्रियान्वयन में निष्पक्षता और कानून के समान अनुपालन को लेकर भी सतर्क रहना होगा।
लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान का राजनीतिक संदेश भी भाजपा के राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक एजेंडे को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।
धामी सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी तथा लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देने के फैसलों के जरिए समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए पेंशन सहायता में बढ़ोतरी जैसे कदमों को सरकार की सामाजिक संवेदनशीलता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
इसके अलावा लखपति दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, ग्रामीण आजीविका और गरीब परिवारों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं भी भाजपा के सामाजिक आधार को मजबूत करने में भूमिका निभा सकती हैं।
भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति को लेकर सतर्क रह सकता है। पार्टी की चुनावी रणनीति में ऐसे विधायकों के टिकट काटने का विकल्प महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनके प्रति जनता और संगठन में असंतोष है। टिकट वितरण में नए चेहरों को मौका देना, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना तथा संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व देना भाजपा की रणनीति का हिस्सा बन सकता है।
यहां धामी की भूमिका भी अहम होगी। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज और संगठन के साथ बेहतर तालमेल को टिकट चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पार्टी का प्रयास होगा कि सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल का लाभ किसी विधायक की स्थानीय नाराजगी के कारण प्रभावित न हो।
यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, निवेश प्रोत्साहन और अतिक्रमण विरोधी अभियान जैसे फैसलों ने उन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़ा किया है।
लेकिन 2027 की राह इतनी आसान भी नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं, आपदा प्रबंधन तथा स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। केवल घोषणाओं और निवेश प्रस्तावों से चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी, बल्कि जनता को जमीन पर बदलाव भी महसूस होना चाहिए।
धामी सरकार के सामने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ स्थानीय असंतोष को दूर करने की चुनौती है। यदि भाजपा समय रहते कमजोर कड़ियों की पहचान कर लेती है, विधायकों के टिकटों पर कठोर निर्णय लेती है और विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारती है तो उसकी चुनावी स्थिति मजबूत हो सकती है।
2027 में भाजपा के सामने केवल सत्ता बचाने का सवाल नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने का अवसर भी होगा।