31 मार्च, 2024 तक फेज 1 और 2 के सभी कार्यों को पूर्ण करने की अंतिम तिथि, CS ने दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक
- मुख्य सचिव ने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक
- 31 मार्च, 2024 तक फेज 1 और 2 के सभी कार्यों को पूर्ण करने की अंतिम तिथि, CS ने दिए निर्देश
देहरादून : मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च, 2024 तक फेज 1 और 2 के सभी कार्यों को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है, इसके उपरांत राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों से योजनाओं को पूर्ण करना होगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग अपने आपसी सामंजस्य से कार्यों में आ रही समस्याओं का निराकरण कर सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरा करें।
उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बाधाएं आ रही हैं, ऐसे मामलों में शीघ्र इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की जाए, साथ ही अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गंभीर समस्या वाले मामलों में विशेष ध्यान देते हुए समस्या के निस्तारण का रास्ता निकाला जाए। कहा कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके इसके लिए रूटीन में फाइल चलाने के बजाय, फाइलों का निस्तारण हाथों हाथ कराया जाए। वन विभाग द्वारा जिन कार्यों में सैद्धांतिक स्वीकृति दी जानी है, प्रस्तावों का परीक्षण कर शीघ्र स्वीकृति दी जाए। इससे पूर्व मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की भी समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रदेश की प्रथम रैंक आने पर अधिकारियों को बधाई देते हुए अपनी रैंक बरकरार रखे जाने की बात कही।
कहा कि योजना से प्रदेश को पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाए। मुख्य सचिव ने सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को भी वन भूमि प्रकरणों को तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने वन मुख्यालय स्तर पर आने वाले मामलों को तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए।
सचिव राधिका झा ने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी कार्य समय से पूर्ण कर लिए जाएंगे। विभाग द्वारा योजना में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बेहतर है।
इस अवसर पर वन प्रमुख (हॉफ) अनूप मलिक सहित अन्य उच्चाधिकारी एवं जनपदों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी उपस्थित थे।
