राजधानी देहरादून से बेहद करीब होने के बावजूद डाट काली क्षेत्र से आगे निकलते ही वन क्षेत्र में गणेशपुर (यूपी) तक मोबाइल के सिग्नल गायब हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए पूर्व में दोनों राज्यों उत्तराखंड और यूपी के साथ केंद्र के स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन वन कानून के पेच के चलते सफलता नहीं मिल पाई।
अब आर्थिक गलियारे के रूप में करीब 12,300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा गया गया है। इसके लिए केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही अन्य स्वीकृतियां ली जा चुकी हैं।
यह मोबाइल टावर सीधी सड़क पर दो-दो किमी के गैप में, जबकि घुमावदार वाले स्थानों पर 300 से 400 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। इसके लिए इन दिनों अस्टिमेंट तैयार किया जा रहा है, इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एनएचआई के के अधिकारियों की मानें तो एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा होने से पहले प्रक्रिया पूरी करते हुए क्षेत्र को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा।
