भ्रष्ट मंत्री गणेश जोशी को सरकार द्वारा अभयदान देना जनता से खिलवाड़- मोर्चा
आय से अधिक मामले में मंत्री परिषद को लेना था निर्णय।
सरकार ने शपथ पत्र का बहाना बनाकर कर दिया मामला रफा-दफा !
जिला बदर की कार्रवाई के पश्चात ही लिखी जा चुकी थी रफा- दफा करने की पटकथा !
लगभग सैंकड़ों करोड की हैं अघोषित संपत्तियां भ्रष्ट मंत्री के पास !
विकासनगर –जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मा. स्पेशल विजिलेंस जज ने 2/9/24 को मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक मामले में मुकदमा दर्ज कराने के मामले में मंत्रिपरिषद/गोपन को 8 अक्टूबर 2024 तक फैसला लेने हेतु इस प्रकरण में अपनी सहमति देने के निर्देश दिए थे, लेकिन 8/10/2024 को मंत्रिपरिषद ने बहुत ही चालाकी से मंत्री को बचाने,अभयदान देने व मामला रफा- दफा करने के उद्देश्य से वादी/शिकायतकर्ता को शपथ -पत्र दाखिल करने हेतु दो पत्र जारी किए, जिसमें उल्लेख किया गया कि अपने शिकायती पत्र के समर्थन में शपथ- पत्र जमा करें |
वादी द्वारा शपथ- पत्र प्रस्तुत करने के बजाय उल्लेख किया गया कि जो भी दस्तावेज चाहिए, न्यायालय से प्राप्त कर लें,लेकिन इस मामले में मंत्री परिषद्/ गोपन विभाग द्वारा न्यायालय से कोई दस्तावेज प्राप्त करने की जरूरत नहीं उठाई गई बल्कि यह उल्लेख कर मामला समाप्त कर दिया कि कोई आवश्यकता इस मामले में प्रतीत नहीं होती है तथा मामला निक्षेपित किया जाता है। यहां प्रश्न यह उठता है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा जांच भी न्यायालय के निर्देश पर हो रही है एवं इसके अतिरिक्त न्यायालय ने मंत्री परिषद/ गोपन विभाग को दस्तावेज प्रेषित किए थे तो फिर शपथ- पत्र की जरूरत क्यों आन पड़ी !
प्रश्न यह भी उठता है कि यहां सरकार मामले की जांच नहीं करा रही, बल्कि न्यायालय के निर्देश पर ही सब कुछ हो रहा है तो फिर शपथ- पत्र का बहाना क्यों ! दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री, जिनके पास 20-22 साल पहले संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, आज इन 20-22 वर्षों में करोड़ों के साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं तथा सैकड़ो करोड रुपए की ही अघोषित/ बेनामी संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं| ऐसे भ्रष्ट मंत्री को सरकार में बने रहना बने रहने देना जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नेगी ने कहा कि वैसे तो यह मामला बहुत ही चालाकी से शिकायतकर्ता की जिला बदर की कार्रवाई के पश्चात ही मैनेज कर लिया गया था। इस मिलीभगत (खेला) के मामले में प्रदेश की जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी और यह कलंक हमेशा सरकार के सर पर रहेगा। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि शपथ- पत्र का बहाना छोड़ ऐसे भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ अनुमति प्रदान करें, जिससे ऐसे भ्रष्ट मंत्री जेल की शोभा बढ़ा सकें। मोर्चा ऐसे भ्रष्ट मंत्री को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पत्रकार वार्ता में -मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व दिलबाग सिंह मौजूद थे।
