जाखन में नगर निगम की जमीन पर दबंग कर रहे कब्जा
बाशिंदों की सीएम पोर्टल, मेयर, नगर आयुक्त औऱ इकलाई पार्षद से शिकायत भी बेअसर
जेसीबी से सरेआम जमीन को किया जा रहा है समतल
उत्तराखण्ड शासन। देहरादून
प्रतिलिपि प्रेषित:
नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून
मीनाक्षी नौटियाल, नगर निगम पार्षद
विषय: भगीरथीपुरम कॉलोनी, देहरादून में निगम भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं वाणिज्यिक गतिविधि के प्रयास के संबंध में शिकायत।
भगीरथीपुरम कॉलोनी, झाखन राजपुर रोड के निवासी, इस आवेदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक अत्यन्त गंभीर विषय लाना चाहता हूँ।
22.09.2025 को कुछ व्यक्तियों द्वारा भगीरथीपुरम कॉलोनी के पश्चिमी हिस्से, बिंदाल नदी से पहले स्थित खाली भूखण्डों पर जेसीबी मशीन लगाकर भूमि को समतल किया गया। यह भूमि नगर निगम देहरादून की है, किंतु उक्त कार्यवाही नगर आयुक्त, नगर निगम की अनुमति या स्वीकृति के बिना की गई है।
विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त भूमि पर एक घुड़सवारी संस्थान (Horse Riding Institute) स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कृत्य अनेक स्तरों पर आपत्तिजनक एवं अवैध है, जैसे कि –
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण: निगम की भूमि पर बिना स्वीकृति कार्यवाही करना अवैध है तथा इसे सरकारी भूमि हड़पने का प्रयास माना जाना चाहिए।
आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधि: भगीरथीपुरम एक पूर्णत: आवासीय कॉलोनी है, जहाँ राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों सहित वरिष्ठ अधिकारी निवास करते हैं। यहाँ किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति भंग होने की आशंका: घुड़सवारी संस्थान जैसे वाणिज्यिक कार्य से यातायात, शोरगुल, प्रदूषण एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होंगी, जिससे कॉलोनी की शांति एवं गरिमा प्रभावित होगी।
अत: आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस विषय पर त्वरित संज्ञान लेकर निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें –
निगम भूमि पर की जा रही अवैध समतलीकरण एवं अतिक्रमण गतिविधि को तत्काल रोका जाए।
नगर निगम को निर्देशित किया जाए कि भूमि की सीमांकन/बाउंड्री कर सुरक्षित किया जाए।
भगीरथीपुरम कॉलोनी में किसी भी प्रकार का अवैध वाणिज्यिक निर्माण/संस्थान रोकने हेतु कठोर कार्यवाही की जाए।
कॉलोनी की आवासीय प्रकृति एवं चरित्र को सुरक्षित रखा जाए।
आपके स्तर से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा है ताकि नगर निगम की भूमि को बचाया जा सके एवं कॉलोनीवासियों के हित सुरक्षित रह सकें।
